छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान, 3100 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा दाम; 27.50 लाख किसानों को होगा लाभ…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान खरीदी का बड़ा अभियान 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेशव्यापी धान खरीदी प्रारंभ करेगी। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 3100 धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था की गई है।

3100 धान उपार्जन केंद्रों पर होगी खरीदी

राज्य सरकार ने इस वर्ष धान खरीदी व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। नए केंद्र खुलने से किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन दूरी और समय की बचत होगी तथा खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।

उपार्जन केंद्रों में बारदाना, तौल मशीन और अन्य सुविधाओं की तैयारी

धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। इसके अंतर्गत पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है।

इसके साथ ही किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

किसानों को पंजीयन और ऋण पुस्तिका में मिली राहत

धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को महत्वपूर्ण राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। वहीं बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।

तीन वर्षों में किसानों को मिले करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां धान खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लाखों किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है। पिछले तीन खरीफ विपणन वर्षों में प्रदेश में लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

वर्षवार धान उपार्जन के आंकड़े इस प्रकार हैं:

• खरीफ विपणन वर्ष 2023-24: 144.92 लाख मीट्रिक टन।
• खरीफ विपणन वर्ष 2024-25: 149.25 लाख मीट्रिक टन।
• खरीफ विपणन वर्ष 2025-26: लगभग 142 लाख मीट्रिक टन।

इन तीन वर्षों में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

कृषक उन्नति योजना से 35,904 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता

किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना संचालित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

वहीं फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को वैकल्पिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना और उनकी आय के स्रोत बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभागों द्वारा खरीदी की तैयारियां की जा रही हैं। उपार्जन केंद्रों में बारदानों की उपलब्धता, खरीदे गए धान का सुरक्षित रखरखाव, समयबद्ध उठाव और किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ा है अभियान

प्रदेश में लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका कृषि व्यवस्था से जुड़ी हुई है। ऐसे में धान का उचित मूल्य और सुगम खरीदी व्यवस्था विशेष रूप से लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर से शुरू होने वाला धान खरीदी का महाअभियान किसानों के सम्मान, कृषि समृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य, सुविधाजनक खरीदी केंद्र और पारदर्शी प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।

इन खबरों का लाभ लेने के लिए अपने परिचितों को फॉरवर्ड करना ना भूलें।