सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अनिवार्य सरकारी खरीद योजना के तहत वीडीवीके को एमएसएमई (MSME) का दर्जा दिलाने का लिया संकल्प…
नई दिल्ली/ जनजातीय कार्य मंत्रालय वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के माध्यम से आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। आज की तारीख तक, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,712 वीडीवीके स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे 12.94 लाख लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा।
पीएम-जनमन और पीएमजेवीएम दोनों योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹642.19 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिनमें से 3,406 केंद्र वर्तमान में सक्रिय रूप से संचालित हैं।
“वन धन विकास केंद्र पहल आदिवासियों को मज़बूत बनाने के लिए एक बदलाव लाने वाली ताकत है, जिसके 3,400 से ज़्यादा सेंटर अब पूरे देश में एक्टिव रूप से चल रहे हैं। मैं हमारे आदिवासी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोजित इस योजना को ऑफिशियल MSME स्टेटस दिलवाने के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय मंत्री जूएल ओराम जी से बात करूँगा। इस ऐतिहासिक कदम से आदिवासी संग्राहकों को सुनिश्चित बाजार और अधिक आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर होगा।”
” – बृजमोहन अग्रवाल
छत्तीसगढ़ में इस पहल ने ठोस आधार तैयार किया है, जहाँ दोनों योजनाओं के तहत वर्तमान में 148 वीडीवीके संचालित हैं। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) को 2013-14 से लघु वनोपज (एमएफपी) की खरीद के लिए ₹153.66 करोड़ की परिक्रामी निधि (रिवॉल्विंग फंड) जारी की जा चुकी है। इसके माध्यम से राज्य ने 2025-26 तक ₹467 करोड़ मूल्य की लघु वनोपज की सफलतापूर्वक खरीद की है।
छत्तीसगढ़ एसआईए द्वारा एमएसपी संचालन के तहत हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया दावा वर्तमान में जांच के अधीन है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि चालू वित्तीय वर्ष में लघु वनोपज की खरीद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
