भिलाई में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का तीसरा दिन, ट्रांसपोर्ट कारोबार ठप; प्रशासन से आंदोलन खत्म कराने की मांग…
ट्रांसपोर्ट नगर में खड़े हुए ट्रक-ट्रेलर और बल्कर, 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ड्राइवर-हेल्पर

भिलाई। ट्रक ड्राइवर महासंगठन की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब भिलाई के ट्रांसपोर्ट कारोबार पर दिखाई देने लगा है। हड़ताल के तीसरे दिन ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक, ट्रेलर, बल्कर सहित मालवाहक वाहन खड़े नजर आए। वाहनों के पहिए थमने से माल ढुलाई का काम प्रभावित हो रहा है। इसका असर आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टरों, फैक्ट्रियों, व्यापारिक गतिविधियों और आम जनता पर भी पड़ने की आशंका है।
ड्राइवरों और हेल्परों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 नवंबर से स्टीयरिंग छोड़कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। यह आंदोलन ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन द्वारा किया जा रहा है।
14 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन
ड्राइवरों की प्रमुख मांगों में राष्ट्रीय ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करना शामिल है। इसके तहत दुर्घटना, गिरफ्तारी, उत्पीड़न और शोषण के मामलों में ड्राइवरों को स्पष्ट कानूनी सुरक्षा देने की मांग की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग और प्रत्येक राज्य में राज्य ड्राइवर आयोग के गठन की मांग उठाई गई है।
ड्राइवर महासंगठन की अन्य प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं-
प्रत्येक राज्य में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन कर ड्राइवरों और उनके परिवारों के लिए स्थायी कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएं।
सभी ड्राइवरों का अनिवार्य ड्राइविंग एवं जीवन बीमा कराया जाए। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में पर्याप्त आर्थिक सहायता मिले।
ड्राइवर हेल्थ कार्ड जारी कर सरकारी एवं अधिकृत अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
55 वर्ष की आयु के बाद ड्राइवरों को पेंशन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख राज्य मार्गों पर पार्किंग, शौचालय, स्नानघर, भोजन एवं प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त विश्रामगृह बनाए जाएं।
ड्यूटी के दौरान पुलिस, परिवहन विभाग या अन्य व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक उत्पीड़न एवं मारपीट पर रोक लगाई जाए।
ड्राइवरों के लिए निर्धारित कार्य समय, उचित वेतन, भत्ता और ओवरटाइम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
दुर्घटना के मामलों में चालक को दोषी मानने से पहले निष्पक्ष जांच हो तथा निर्दोष चालक को तत्काल कानूनी सहायता मिले।
ड्राइवरों के बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएं।
दुर्घटना में चालक की मृत्यु या गंभीर दिव्यांगता होने पर परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देने के लिए परिवार सहायता योजना शुरू की जाए।
सड़क किनारे अवैध वसूली, दलाली और ड्राइवरों के शोषण पर रोक लगाने के साथ राष्ट्रीय हेल्पलाइन एवं ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाया जाए।
सभी राज्यों के ड्राइवरों का राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण कर वैध पहचान पत्र या डिजिटल कार्ड उपलब्ध कराया जाए।
नौकरी में ज्वाइनिंग लेटर के साथ पीएफ एवं ईएसआईसी की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
ट्रांसपोर्टरों ने जताई चिंता, प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग
छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छोटू ने कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा था। अब हड़ताल के कारण माल ढुलाई में परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से जल्द से जल्द बातचीत कर हड़ताल समाप्त कराने की मांग की, ताकि ट्रांसपोर्ट कारोबार को होने वाले नुकसान और राजस्व की हानि से बचाया जा सके।
छत्तीसगढ़ बल्कर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मलकीत सिंह ने कहा कि जो ड्राइवर स्वेच्छा से वाहन चलाना चाहते हैं, उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। हड़ताल के कारण ट्रांसपोर्टरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो रहा है। वाहन खड़े रहने के बावजूद रोड टैक्स, परमिट, फिटनेस और इंश्योरेंस जैसी देनदारियों का भुगतान करना पड़ रहा है। ऐसे में वाहनों की किस्त चुकाना भी मुश्किल हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष जसवंत सिंह सैनी ने कहा कि ड्राइवरों की हड़ताल के कारण ट्रांसपोर्टरों के लिए वाहनों की किस्त जमा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ड्राइवरों के साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार नहीं किया जाए तथा मामले को बातचीत से सुलझाया जाए।
हिंद मजदूर सभा ने किया ड्राइवरों की मांगों का समर्थन
हिंद मजदूर सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक मिश्रा ने ड्राइवरों की हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि ड्राइवरों के व्यक्तिगत जीवन और कार्य परिस्थितियों में सुधार होना जरूरी है। परिवहन विभाग को ड्राइवरों और हेल्परों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि कितने ड्राइवरों और हेल्परों को भविष्य निधि (पीएफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी) का लाभ मिल रहा है। सरकार को इस दिशा में स्पष्ट जानकारी और सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए।
जबरन वाहन रोकने और मारपीट करने वालों पर होगी कार्रवाई : एसएसपी
हड़ताल के दौरान वाहनों को जबरन रोकने और ड्राइवरों के साथ मारपीट की शिकायतों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जबरन वाहन रोकता है या ड्राइवरों के साथ मारपीट कर उन्हें परेशान करता है, तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। ऐसी गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाएगा।
फिलहाल हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्ट नगर में बड़ी संख्या में मालवाहक वाहन खड़े हैं। ड्राइवरों की मांगों और ट्रांसपोर्टरों की आर्थिक परेशानियों के बीच अब सभी की नजर प्रशासन और सरकार की पहल पर टिकी हुई है।
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