हॉस्पिटल सेक्टर के 724 परिवारों को वहीं मिले पीएम आवास योजना का लाभ : देवेंद्र यादव…
बीएसपी के नोटिस जारी करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित, प्रभावित परिवारों के आवास अधिकारों को लेकर विधायक ने कलेक्टर से की मुलाकात
भिलाई। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी के हॉस्पिटल सेक्टर में निवासरत परिवारों की आवास संबंधी समस्याओं को लेकर दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को बीएसपी प्रबंधन की ओर से लगातार जारी किए जा रहे नोटिस और उससे उत्पन्न हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। विधायक ने प्रभावित 724 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का लाभ हॉस्पिटल सेक्टर में ही उपलब्ध कराने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला, परिवारों की बढ़ी चिंता
विधायक देवेंद्र यादव ने कलेक्टर को बताया कि हॉस्पिटल सेक्टर में रहने वाले परिवार लंबे समय से आवास संबंधी समस्या का सामना कर रहे हैं। बीएसपी की ओर से लगातार नोटिस जारी किए जाने से रहवासियों में अपने भविष्य और आवास को लेकर चिंता बनी हुई है। वहीं, इस पूरे मामले से संबंधित प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
उन्होंने कहा कि जब मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है, ऐसे में प्रभावित परिवारों के हितों और उनके आवास के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए शासन-प्रशासन को गंभीरता से पहल करनी चाहिए।
हॉस्पिटल सेक्टर में ही आवास उपलब्ध कराने की मांग
विधायक ने स्पष्ट रूप से मांग रखी कि हॉस्पिटल सेक्टर के सभी 724 प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किसी अन्य स्थान पर देने के बजाय उसी क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने इसके पीछे क्षेत्र की भौगोलिक और व्यावहारिक जरूरतों का हवाला देते हुए कहा कि हॉस्पिटल सेक्टर का सेक्टर-9 अस्पताल से सीधा जुड़ाव है। यहां निवासरत अधिकांश परिवार किसी न किसी रूप में सेक्टर-9 अस्पताल से जुड़े कामकाज पर निर्भर हैं। ऐसे में इन परिवारों के लिए इसी क्षेत्र में आवास की व्यवस्था करना आवश्यक है, ताकि उन्हें अपने रोजगार और दैनिक गतिविधियों के लिए दूसरी जगह जाने की परेशानी न उठानी पड़े।
प्रभावित परिवारों के हित में पहल का भरोसा
देवेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने कलेक्टर के समक्ष प्रभावित परिवारों की समस्याओं और उनकी मांगों को विस्तार से रखा है। उन्हें उम्मीद है कि शासन और प्रशासन परिवारों की परिस्थितियों को समझते हुए उनके हित में सकारात्मक निर्णय लेने की दिशा में पहल करेंगे।
अधिकारों की लड़ाई जारी रखने की बात
विधायक ने कहा कि 724 परिवारों को उनका आवास अधिकार और उचित राहत दिलाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। यदि प्रभावित परिवारों को न्यायसंगत समाधान नहीं मिलता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के साथ ही जमीनी स्तर पर भी संघर्ष किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर उनकी आवाज उठाई जाती रहेगी।
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