दुर्ग शहर में बिजली व्यवस्था के विस्तार को मिली मंजूरी, 200 से अधिक नए पोल और 10 ट्रांसफार्मर लगेंगे…
मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत ₹4.25 करोड़ स्वीकृत, दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹1.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

दुर्ग। दुर्ग शहर के विभिन्न वार्डों, नई विकसित हो रही बस्तियों और कॉलोनियों में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों को स्वीकृति मिली है। केबिनेट मंत्री एवं दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव की पहल पर दुर्ग नगर संभाग में विद्युत अधोसंरचना के विस्तार के लिए ₹4.25 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसमें दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹1.38 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत कार्यों के तहत शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में 200 से अधिक नए विद्युत पोल और 10 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही आवश्यकता के अनुसार बिजली लाइन का विस्तार और पोल शिफ्टिंग के कार्य भी किए जाएंगे।
नई बस्तियों और कॉलोनियों में होगा विद्युत विस्तार
शहर की नई विकसित हो रही बस्तियों और कॉलोनियों में बिजली के पोल लगाने तथा विद्युत लाइन का विस्तार करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। आबादी बढ़ने के साथ कई क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना को मजबूत करने की जरूरत महसूस की जा रही थी। नागरिकों, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मंत्री गजेन्द्र यादव ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके बाद विभागीय इंजीनियरों ने विभिन्न क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर जरूरत के अनुरूप कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। प्रस्तावित कार्यों से बिजली आपूर्ति के विस्तार के साथ उन क्षेत्रों में भी सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी, जहां नई बसाहट के कारण विद्युत व्यवस्था को बढ़ाने की आवश्यकता है।
सभी वार्डों में प्रकाश व्यवस्था सुधारने के निर्देश
दुर्ग जिला मुख्यालय होने के कारण शहर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का लगातार आवागमन होता है। ऐसे में सड़कों, बस्तियों और आवासीय क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था तथा सुचारु बिजली आपूर्ति नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
मंत्री गजेन्द्र यादव ने विद्युत विभाग के सभी जोन के कार्यपालन अभियंताओं को नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जरूरत के अनुसार विद्युत पोल, लाइट और अन्य संबंधित सुविधाओं में सुधार करने पर भी जोर दिया है।
10 नए ट्रांसफार्मर से लोड की समस्या कम करने का लक्ष्य
स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में 10 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे। इससे संबंधित क्षेत्रों में बिजली के लोड की समस्या कम करने और विद्युत व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं, नई विकसित कॉलोनियों में बिजली लाइन का विस्तार होने से वहां के रहवासियों को विद्युत कनेक्टिविटी से जुड़ी परेशानियों से राहत मिल सकती है।
मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि दुर्ग शहर के बाहरी क्षेत्रों में विकसित हो रही कॉलोनियों में विद्युत लाइन विस्तार की मांग लंबे समय से उठ रही थी। नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए इन कार्यों की स्वीकृति दिलाई गई है। उनका कहना है कि शहर के प्रत्येक वार्ड में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और नागरिकों को बेहतर विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।
पहले भी स्वीकृत हुए हैं 1,374 विद्युत पोल
दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इससे पहले भी विद्युत पोल और प्रकाश व्यवस्था से जुड़े कार्यों की स्वीकृति दी गई थी। मंत्री गजेन्द्र यादव ने अपनी विधायक निधि नगर निगम को प्रदान की थी, जिससे विद्युत पोलों पर लाइट लगाने का कार्य किया गया।
इसके अतिरिक्त उरला क्षेत्र की नई कॉलोनियों में पिछले वर्ष 67 विद्युत पोल लगाने तथा मार्च माह में 702 विद्युत पोल और 10 ट्रांसफार्मर लगाने के कार्यों को स्वीकृति दी गई थी। इन प्रयासों के साथ अब 200 से अधिक नए विद्युत पोल और 10 ट्रांसफार्मर लगाने की योजना शहर की विद्युत अधोसंरचना के विस्तार की दिशा में एक और कदम है।
बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर
शहर में बिजली व्यवस्था से जुड़े कार्यों का उद्देश्य बढ़ती आबादी और नई विकसित हो रही कॉलोनियों की जरूरतों के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार करना है। विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर और लाइन विस्तार के कार्य पूरे होने पर संबंधित क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
मंत्री गजेन्द्र यादव ने विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दुर्ग शहर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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