सीएम हेल्पलाइन पर सख्ती: 5 जून तक 75% शिकायतें निपटाने के निर्देश, बिजली-पेयजल व्यवस्था सुधारने पर जोर…
रीवा/ कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने टीएल पत्रों तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। श्री गुर्जर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करें। विकासखण्ड स्तर पर शिविर लगाकर प्रकरणों का निराकरण कराएं।
लंबित प्रकरणों में से 75 प्रतिशत का 5 जून तक अनिवार्य रूप से निराकरण करें। ग्रेडिंग में कोई भी विभाग 10 जून तक सी और डी कैटेगरी में न रहे। सभी एसडीएम राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराकर सीएम हेल्पलाइन में विभागीय रैंकिंग में सुधार कराएं। ऊर्जा विभाग, खाद्य विभाग, नगरीय निकाय, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें।
इसमें 50 दिन से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का भी तत्परता से निराकरण कराएं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का सात दिन की तय समय सीमा में निराकरण करके पोर्टल पर प्रतिवेदन दर्ज करें। समय पर कार्यवाही न करने से लंबित आवेदनों की संख्या 1500 से अधिक हो गई है।
तहसीलदार, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा पुलिस विभाग के अधिकारी जनसुनवाई के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें। अधीक्षण यंत्री विद्युत मण्डल बिजली की लाइनों में मेंटेनेंस का कार्य सात दिन में पूरा कराएं। तेज हवा और बारिश से क्षतिग्रस्त लाइनों को तत्काल ठीक कराएं। किसी भी स्थिति में नलजल योजनाओं, अस्पताल तथा स्कूलों के बिजली के कनेक्शन न काटें।
कार्यपालन यंत्री पीएचई तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पर विशेष ध्यान दें। पेयजल के संबंध में प्राप्त शिकायतों का 24 घंटे की समय सीमा में निराकरण कराएं। जनसुनवाई में भी बिजली की आपूर्ति, राजस्व प्रकरण तथा पेयजल व्यवस्था से संबंधित शिकायतें लगातार मिल रही हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि जिला आपूर्ति नियंत्रक तथा जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम खरीदी केन्द्रों में उपार्जित गेंहू का दो दिन में परिवहन कराकर सुरक्षित भण्डारण कराएं। किसानों को तीन दिन में लंबित राशि का भुगतान कराएं। सभी अधिकारी और कर्मचारी आई गॉट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण लेकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
सभी कार्यालय प्रमुख अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अब तक लिए गए प्रशिक्षण की जानकारी जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को दो दिन में उपलब्ध कराएं। जल गंगा संवर्धन अभियान के शेष बचे कार्यों को 15 जून तक पूरा कराकर पोर्टल पर जानकारी दर्ज कराएं।
कई विभागों द्वारा पोर्टल् पर जानकारी अपडेट न कराने के कारण जिले की रैंकिंग में गिरावट आई है। जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर जल संरक्षण की गतिविधियों को पोर्टल पर तत्काल दर्ज कराएं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कहा कि जिले भर में एक से पाँच जून तक पर्यावरण संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है।
शहरों की ही तरह ग्रामीण क्षेत्र में कचरे को अलग-अलग करके कचरा वाहन से संग्रहीत करने एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था कराएं। इस अवधि में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराएं। साथ ही वृक्षारोपण की तैयारी कराएं जिससे वर्षाकाल में पौधे रोपित किए जा सकें।
अभियान के दौरान की गतिविधियों को पोर्टल पर प्रतिदिन शाम 5 बजे तक अपलोड कराएं। बैठक में खाद-बीज के वितरण, आपदा प्रबंधन तथा ई आफिस व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर सुधीर बेक, डिप्टी कलेक्टर आरके सिन्हा, एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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