अधिनियम- ऐतिहासिक सुधार जो विपक्ष के राजनीतिक स्वार्थ के कारण पूरा न हुआ- संदीप शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य खाद आयोग अध्यक्ष…
दुर्ग/ केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश किया जिसे समस्त विपक्षीय पार्टी द्वारा इस अधिनियम को पारित नहीं होने की जिसे लेकर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य खाद आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने कहा कि भारतीय सभ्यता के हजारों सालों के इतिहास के साथ ही भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत के पास इस सफर में एक नया पहलू जोड़ने का मौका था।
हम देश की आधी आबादी को नीति-निर्धारण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए थे। हमने सभी सांसदों से आग्रह किया था कि वे इस मौके को हाथ से न जाने दें। हम सब मिलकर देश को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। यह भारत की नारी शक्ति के लिए एक महायज्ञ था।
श्री शर्मा ने आगे कहा कि हमें विश्वास था कि इस महायज्ञ का नतीजा न केवल राजनीति का भविष्य बल्कि देश की दिशा और नियति भी तय करेगा।लेकिन, स्वार्थी विपक्ष, जिसने 30 साल तक राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमारी महिलाओं की भागीदारी देने में देरी की, ने एक बार फिर इस देश की महिलाओं को निराश किया है। उन्होंने देश को निराश किया।
अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की बेचैनी में, इंडि अलायन्स का स्वार्थ एक बार फिर सामने आया और महिलाओं के हितों को एक बार फिर दरकिनार कर दिया गया।हमारी दादी ने इसका इंतजार किया था। हमारी माताओं ने इसकी उम्मीद की थी। हमारी बहन-बेटियों ने इस क्षण का इंतजार किया था।
छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने आगे कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने आपकी बेटियों को और 30 साल इंतजार करवाया! यह सीटों के बारे में नहीं है; यह भारतीय घर की इज्जत के बारे में है जो आखिरकार लोकतंत्र के मंदिर तक पहुँच रही है।हमें इस विषय को लेकर स्पष्ट होना चाहिए कि विपक्ष ने क्या होने से रोका है।
उन्होंने सबसे ऊँचे स्तर पर भारतीय महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कमजोर किया है। उन्होंने हमारे देश की महिलाओं को टेबल पर सीट मिलने से रोककर अपने राजनीतिक स्वार्थ की रक्षा की।यह कोई राजनीतिक विषय नहीं था। ऐसा कभी नहीं होना था।
विपक्ष ने जो किया है, वह देश के सबसे ऊँचे पदों पर बैठी महिलाओं के लिए अपनी नफरत और तिरस्कार को सबके सामने ला दिया है और शीर्ष नेतृत्व में नीति निर्धारण करने वाली भूमिकाओं में महिलाओं की काबिलियत पर शक करने की सोच को दिखाया है। हमें आभास तो था कि विपक्ष ऐसा ही कुछ करेगा। कांग्रेस पार्टी ने पारंपरिक रूप से एक साफ महिला-विरोधी रुख बनाए रखा है।
प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। इस अन्याय को बाद में एनडीए सरकार ने ट्रिपल तलाक पर बैन लगाकर सुधारा। श्री शर्मा ने आगे कहा कि आज, वही कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व और बराबरी के मुद्दे को बड़ा झटका दिया है।पंचायत रिज़र्वेशन का मज़ाक विपक्ष पंचायतों में महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन का झूठा क्रेडिट लेता है, क्योंकि इससे उनकी स्थिति को कोई खतरा नहीं था। लेकिन लोकतंत्र के शीर्ष स्तर पर ऐसा होने नहीं दिया।
विपक्ष हमेशा इस बिल के समर्थन का दिखावा करता रहा है, लेकिन हर बार “लेकिन” के साथ।इस बिल का विरोध करने के लिए वे हमेशा तकनीकी बहाने ढूंढते हैं। इस बार भी उन्होंने समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश की और अपने महिला-विरोधी चरित्र को छिपाने का प्रयास किया।महिलाओं से नफरत की ऐतिहासिक मिसाल 2014 से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी — शौचालय, गैस, पानी, बैंकिंग जैसी सुविधाओं का अभाव था।
पिछले वर्षों में इन समस्याओं का समाधान किया गया, लेकिन जब महिलाओं को संसद और विधानसभा में उचित स्थान देने की बात आई, तो विपक्ष ने इसे रोक दिया। श्री शर्मा ने आगे ने कहा कि तकनीकी बहाने दिए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि महिलाओं की प्रगति को बड़ा झटका लगा है।
यह कभी भी राजनीतिक क्रेडिट लेने का विषय नहीं था। हमने विपक्ष से भी समर्थन मांगा था।हम माताओं, बहनों और बेटियों के अधिकार और सम्मान के लिए समर्पित हैं।महिला-विरोधी ताकतें आज भले जीत गई हों, लेकिन हमारा संकल्प मजबूत है।
आयोजित प्रेस वार्ता में महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री शीतल नायक, जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, महापौर अलका बाघमार, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रिका चंद्राकर पदमा देवांगन, जिला महामंत्री विनोद अरोरा,जिला भाजपा मीडिया प्रभारी राजा महोबिया,महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री कुमुद बघेल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष तृप्ति चंद्राकर उपस्थित रहे |
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