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वित्तीय वर्ष 2024-25 के बिल जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च

दुर्ग / वित्त विभाग ने महानदी भवन मंत्रालय से कोषालयों, उपकोषालयों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से संबंधित देयक स्वीकार करने एवं ई-कुबेर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान के संबंध में पत्र जारी किया है। वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के वित्तीय वर्ष 2024-25 के देयकों को स्वीकृत, पारित करने एवं ऑनलाईन भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया है।

जिसमें वर्ष 2024-25 से संबंधित समस्त देयक कोषालयों, उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। एसएनए-स्पर्श से संबंधित समस्त भुगतान के लिए देयक स्वीकृति की अंतिम तिथि 27 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।

अंतिम तिथि के पश्चात देयक ईकोष ऑनलाइन डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन/ई बिल ekoshonline.cg.nic.in/eBill एवं ई-पेरोल संबंधी देयक ईकोष ऑनलाइन डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन/ई-पेरोल मॉड्यूल में 28 मार्च तक नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए, जमा किए जा सकेंगें।

24 मार्च 2025 तक कोषालय, उपकोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 24 मार्च 2025 के पश्चात यदि कोई सहमति, स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केंद्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय या निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयको, माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयको पर भी उनका प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

वित्त विभाग ने पत्र में निर्देशित किया कि समस्त कोषालय, उपकोषालय अधिकारी 24 मार्च तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण 30 मार्च 2025 तक किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त कोषालय, उपकोषालय अधिकारी 24 मार्च 2025 को प्राप्त अंतिम देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) का प्रकार, बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को मेल आईडी फाइनेंस डिपोर्ट डॉट सीजी एट जीओवी डॉट इन-financedept.cg@gov.in पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत करायेगें।

26 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक कोषालयों और उपकोषालयों द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी प्रपत्र में 30 मार्च 2025 को अपरान्ह 5.30 बजे तक अनिवार्यतः वित्त विभाग को मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण एवं विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

कार्य विभागों एवं वन विभाग के संबंधित आहरण एवं सवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन पेमेंट फाईल का जनरेशन 24 मार्च 2025 अपरान्ह 5.30 बजे के पश्चात् न किया जाए। अत्यावश्यक प्रकरण में ईकोष ऑनलाइन डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन/ई बिलवर्क्स ekoshonline.cg.nic.in/ebillwork में सहमति पश्चात ही ऑनलाईन भुगतान किया जा सकेगा।

28 मार्च 2025 तक कोषालयों, उपकोषालयों में लगाये जाने वाले देयको को पारित करने एवं शासकीय जमा संबंधी वित्तीय संव्यवहारों के निष्पादन हेतु दिनांक 29 मार्च 2025 (शनिवार) एवं 30 मार्च 2025 (रविवार) को समस्त कोषालयों और उप कोषालयों को खुला रखा जाये।

भारतीय रिजर्व बैंक का ई-कुबेर पोर्टल 29 मार्च 2025 (शनिवार) एवं 30 मार्च 2025 (रविवार) को खुला रहेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में 7 मार्च को छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष (कलेक्टर), कोषालय और उप कोषालय अधिकारी को पत्र जारी किया है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क पंजीयन हेतु 11 से 12 मार्च 2025 तक शिविर का आयोजन

– उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग में

दुर्ग / बेरोजगार युवाओं में कौशल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना प्रारंभ की गई है। प्राचार्य प्रकाश कुमार पाण्डेय, उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग और दुर्ग जोन हेतु नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना ने बताया कि दुर्ग जिले के युवाओं के लिए योजना अंतर्गत पंजीयन, आवेदन के लिए उदय प्रसाद उदय शासकीय पॉलीटेक्निक दुर्ग में 11 से 12 मार्च 2025 को दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक शिविर लगाया जाएगा।

अभ्यर्थी इस शिविर में उपस्थित होकर आवेदन हेतु निःशुल्क पंजीयन, इस योजना में कम्प्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। योजना में 10वीं, 12वीं आईटीआई, डिप्लोमा, स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी जो नियमित शिक्षा या उच्च शिक्षा में पंजीकृत न हो, आवेदक हेतु यह अनिवार्य है कि वह किसी नियमित जॉब, नियोजन में न हो, आवेदक के परिवार में कोई सदस्य शासकीय नौकरी में न हो, परिवार के किसी सदस्य की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो व आवेदक की उम्र 21 से 24 वर्ष तक हो तो वो इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इंटर्नशिप के लिए आवेदन के लिए एक ऑनलाईन पोर्टल (https://pminternship.mca.gov.in) प्रारंभ किया है, जिसका उपयोग करके आवेदन फार्म भरा जा सकता हैं। आवेदन प्रक्रिय निःशुल्क है। आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 12 मार्च है। आवेदन किसी भी लोक सेवा केन्द्र अथवा स्वयं के मोबाईल से भी किया जा सकता है।

आवेदन के लिए आधार कार्ड, संबंधित शैक्षणिक योग्यता जैसे 10वीं-12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा या स्नातक की अंकसूची, प्रमाण पत्र, आधार सीडेड बैंक खाते के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति, आधार लिंक्ड मोबाईल नंबर अनिवार्य है। इंटर्नशिप कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा चयनित कंपनियों जिसकी सूची पोर्टल में दी गई है। किसी एक कंपनी में करनी होगी यह केवल 1 वर्ष के लिए ही होगी।

इस योजना में आवेदन के उपरान्त युवाओं को चयनित होने पर भारत सरकार के कार्पोेरेट उपक्रम में एक साल की अप्रेंटिशशिप में 5000 रूपए प्रतिमाह मानदेय व संबंधित को एक वर्ष में 6000 रूपए एक मुश्त अन्य खर्च हेतु प्रदान किया जाएगा। यह अप्रेंटिशशिप नियमित नियुक्ति नहीं है, यह अप्रेंटिशशिप अनुभव प्राप्त करने के लिए है। यह केन्द्र सरकार की निःशुल्क योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

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