CM हेल्पलाइन में रीवा को टॉप-5 में लाने का लक्ष्य, 20 जून तक 90% वेटेज स्कोर हासिल करने के निर्देश…
रीवा/ कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। अपर कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण करके पाँच जून तक 75 वेटेज अंक प्राप्त करें।
इसी तरह क्रमश: 10 जून तक 80 प्रतिशत, 15 जून तक 85 प्रतिशत तथा 20 जून तक 90 प्रतिशत वेटेज अंक प्राप्त करें, जिससे जिला रैंकिंग में टॉप फाइव में शामिल रहे। प्रकरणों के निराकरण के लिए 20 जून का इंतजार न करें। जो विभाग डी और सी श्रेणी में हैं उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करें।
मई महीने में सभी अधिकारियों ने लगन के साथ प्रयास करके सीएम हेल्पलाइन में जिले को टॉप टेन में पहुंचाया। इसी तरह के प्रयासों की निरंतर आवश्यकता है। पीएचई, राजस्व, ग्रामीण विकास, खाद्य तथा स्वास्थ्य विभाग आवेदनों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। सभी तहसीलदार सीएम हेल्पलाइन में दर्ज सीमांकन, खसरा में सुधार, बटवारा तथा नामांतरण के प्रकरणों का निराकरण कराएं।
बैठक में अपर कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में 1100 से अधिक आवेदन पत्र लंबित हैं। अधिकारी इन पर तत्परता से कार्यवाही करके सात दिवस में प्रतिवेदन पोर्टल में दर्ज कराएं। जनसुनवाई में पुलिस, ऊर्जा, राजस्व, पीएचई तथा स्वास्थ्य विभाग की गई शिकायतें हैं। कार्यपालन यंत्री पीएचई पेयजल से जुड़ी शिकायतों का दो दिन में निराकरण कराएं।
हैण्डपंपों तथा नलजल योजनाओं के सुधार की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करें। जिले भर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसमें शामिल विभागों के अधिकारी जल संरक्षण और संवर्धन की गतिविधियों की जानकारी अभियान के पोर्टल पर अद्यतन कराएं। जानकारी ऑनलाईन दर्ज न करने से जिले की रैंकिंग प्रभावित हो रही है।
अपर कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी ई आफिस के माध्यम से ही फाइलें और पत्र भेजें। ई आफिस प्रणाली के संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई आने पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से संपर्क करके कठिनाई दूर करें। ई आफिस में हमें जिले को प्रदेश में टॉप फाइव जिलों में शामिल कराना है। गेंहू उपार्जन लगभग पूरा हो रहा है। उपार्जित गेंहू को तत्काल परिवहन कराकर सुरक्षित भण्डारण कराएं। किसानों को गेंहू की राशि के भुगतान पर विशेष ध्यान दें।
अपर कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, खाद-बीज के भण्डारण, खाद्य पदार्थ के नमूनों की जाँच और मिलावट करने वालों पर कार्रवाई तथा अवैध उत्खनन के संबंध में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर आरके सिन्हा, डिप्टी कलेक्टर सुधीर बेक, एसडीओ वन हितेश खण्डेलवाल तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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