दुर्ग / नगर पालिक निगम में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत निगम के नियमित एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों को विभिन्न वार्डों में प्रभार सौंपते हुए राजस्व वसूली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड सत्यापन, जनसूचना एवं अन्य सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार सभी कर्मचारी अपने-अपने वार्डों में सक्रिय रूप से कार्य करते हुए नागरिकों से संपर्क स्थापित करेंगे और योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के साथ-साथ राजस्व वसूली कार्य को गति देंगे। उक्त कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी कर्मचारी राजस्व अधिकारी राजकमल बोरकर एवं प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी अभ्युदय मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
घर-घर पहुंचकर वसूली करने के निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने राजस्व विभाग के अमले की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए कि 48 वार्डों में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र में भ्रमण करें और शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वसूली कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
आयुक्त ने वार्डवार ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे घर-घर पहुंचकर करदाताओं से संपर्क करें, बकाया कर की जानकारी दें तथा समय पर वसूली सुनिश्चित करें। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं राशन कार्ड सत्यापन जैसे कार्यों को भी प्राथमिकता से पूर्ण करें।
जनहित कार्यों में सक्रियता बढ़ाने पर जोर, योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे
आयुक्त ने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य केवल राजस्व वसूली तक सीमित नहीं है, बल्कि जनहितकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी अधिकारी-कर्मचारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें।उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि वार्डों में नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा कार्यों की प्रगति की जानकारी समय-समय पर प्रस्तुत की जाए।
निगम प्रशासन की सख्ती परिणाम आधारित कार्य संस्कृति पर फोकस
आयुक्त सुमित अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। नगर निगम द्वारा जारी यह व्यवस्था प्रशासनिक कार्यों में गति लाने के साथ-साथ राजस्व वृद्धि एवं नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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