बजट 2025-26: युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं….
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। यह बजट रोजगार सृजन, कृषि सुधार और कर राहत के जरिए देश के समग्र विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराता है।
युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप्स में वृद्धि
भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनीष पाण्डेय ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट में सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। सरकार ने नए उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर ऋण और टैक्स में छूट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए विशेष निवेश की घोषणा की गई है।
- युवा कौशल विकास कार्यक्रम को और सशक्त बनाकर देश के युवाओं को नई तकनीकों और डिजिटल स्किल्स में प्रशिक्षित करने की योजना है।
कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार
पाण्डेय ने कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं, जिनसे किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने 6 वर्षीय योजना के तहत दालों और कपास की खेती को सब्सिडी और नई तकनीकों से विकसित करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही, किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण देने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
मध्यम वर्ग के लिए कर राहत
बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जबकि वेतनभोगियों के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें ₹75,000 की मानक कटौती शामिल है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घरों पर ब्याज दरों में छूट दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए घर खरीदना आसान होगा।
निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि
🏗️ सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर नए रोजगार सृजन पर ध्यान दिया है। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को अधिक अवसर मिलेंगे और देश में आर्थिक सुधार को गति मिलेगी।
भारत के भविष्य की दिशा
पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बजट के माध्यम से युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए एक स्थिर और उज्ज्वल भविष्य का रोडमैप प्रस्तुत किया है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत भूमिका निभाने के लिए तैयार करता है।
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