विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण), अहिवारा एवं भिलाई नगर में विकास कार्य हेतु 57.17 लाख रूपए स्वीकृत
दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण), अहिवारा एवं भिलाई नगर सहित तीनों क्षे़त्रों हेतु 8 विकास कार्यों के लिए कुल 57 लाख 17 हजार 116 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण) के लिए विधायक ललित चंद्राकर द्वारा अनुशंसित 1 विकास कार्य हेतु 2 लाख़ 99 हजार 596 रूपए, विधानसभा क्षेत्र अहिवारा के लिए विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित 1 विकास कार्य हेतु 3 लाख 70 हजार रूपए एवं विधानसभा क्षेत्र भिलाईनगर में 6 विकास कार्यों के लिए विधायक देवेन्द्र यादव द्वारा अनुशंसित 50 लाख 47 हजार 520 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विस क्षेत्र दुर्ग (ग्रामीण) अंतर्गत वार्ड क्र. 07 में तामेश डेलीनिड्स के पीछे शिव मंदिर के पास पेवर ब्लॉक एवं तार फेंसिग लगाने हेतु 2 लाख़ 99 हजार रूपए, विस क्षेत्र अहिवारा अंतर्गत ग्राम सहगांव में प्राथमिक शाला प्रांगण में चेकर टाईल्स कार्य हेतु 3 लाख 70 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार विस क्षेत्र भिलाई नगर के 6 विकास कार्यों में भिलाई नगर अंतर्गत वार्ड न. 60 सेक्टर-5 स्थित सड़क नं. 40-41 के मध्य डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 19 लाख 98 हजार रूपए, सेक्टर 06 स्थित तेलगु क्रिश्चन समाज (बैप्टिस्ट) चर्च के समीप सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण कार्य हेतु 9 लाख 99 हजार 758 रूपए, वार्ड क्र. 63 सेक्टर 06 मलयालय ग्रंथालय के समीप डोम शेड निर्माण कार्य हेतु 10 लाख रूपए, सेक्टर 8 गोल मार्केट के पास सार्वजनिक सामुदायिक मंच निर्माण कार्य हेतु 4 लाख 99 हजार 762 रूपए, वार्ड क्र. 59 क्रास स्ट्रीट 4 के पास शेड निर्माण कार्य हेतु 3 लाख एवं सेक्टर 10 देना बैंक के पीछे शिव मंदिर में मंच निर्माण कार्य हेतु 2 लाख 50 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
विकास कार्य हेतु 5 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति
दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एक कार्य के लिए 5 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। सांसद विजय बघेल द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यो का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग द्वारा की जाएगी।
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सिरसाखुर्द के सरस्वती शिशु मंदिर में कक्ष निर्माण हेतु 5 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन 25 फरवरी तक
दुर्ग / दुर्ग जिले में आनलाईन राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य एफ.पी.एस माडयूल एवं सिटीजन-एप के माध्यम से किया जा रहा है। अब तक 3,67,893 राशनकार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आनलाईन आवेदन किया है जो कि कुल राशनकार्डों का 77.52 प्रतिशत है। 1,06,687 कार्डधारियों द्वारा अब तक आवेदन नहीं किया गया है। राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए आवेदन 25 फरवरी 2024 तक ही किये जानें का प्रावधान है। शेष राशनकार्डधारी निर्धारित समय के पूर्व नवीनीकरण आवेदन पूर्ण करा लें।
खाद्य नियंत्रक सी.पी. दिपांकर ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राशनकार्डों पर खाद्यान्न वितरण हेतु नया वर्जन सीजी पीडीएस-वी 3.3 लागू किया गया है। नवीनीकरण एवं माह के प्रथम सप्ताह में राशन वितरण दोनों कार्य पूरे प्रदेश में एक साथ संचालित होने से विभागीय सर्वर पर अधिक लोड बढ़ने के कारण से नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई थी अब चूंकि राशन वितरण का कार्य समाप्ति की ओर है।
अतः नवीनीकरण का कार्य में विलंब होने की संभावना नही है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नवीनीकरण के अलावा राशनकार्डधारी स्वयं सिटीजन एप के माध्यम से नवीनीकरण का कार्य कर सकते है। कलेक्टर द्वारा समय-समय पर नवीनीकरण के कार्य की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। नगर निगम आयुक्त, अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी को नवीनीकरण का कार्य की सतत रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये है। जिले में संचालित सभी शा.उ.मू. दुकान के संचालकों को नवीनीकरण करने हेतु डीलर एप दिया गया है।
किसी राशनकार्डधारी को नवीनीकरण के कार्य में समस्या आ रही है तो वे खाद्य विभाग से उचित मूल्य दुकान संचालकों अथवा स्थानीय निकायों के माध्यम से संपर्क कर सकते है। यदि दुकानदार नवीनीकरण करने में लापरवाही करता है तो राशनकार्डधारी सीधे ही जिला खाद्य कार्यालय के अधिकारियों सहायक खाद्य अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य निरीक्षकों को अपनी समस्या बता सकते है। इस हेतु निम्नलिखित नम्बरों पर 9425555833, 9827193180 (भिलाई), 9907408108 (रिसाली), 6265276006(जामुल), 9479149431 (भिलाई), 9479059572(दुर्ग ), 9479039306 (कुम्हारी, चरोदा) संपर्क किया जा सकता है।
ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिन्हें राशनकार्ड जारी नहीं है, उन्हें भी राशनकार्ड की पात्रता
दुर्ग / सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशनकार्ड जारी नहीं है, उन्हें भी पात्रतानुसार राशनकार्ड जारी करने हेतु आदेशित किया गया है। खाद्य नियंत्रक के अनुसार खाद्य विभाग एवं श्रम विभाग समन्वय कर राशनकार्ड जारी करने हेतु प्रयासरत् है।
अतएव ऐसे सभी पंजीकृत हितग्राही जिन्हें अन्त्योदय या प्राथमिकता राशनकार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है, वे अपने स्थानीय निकाय ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर ई-श्रमिक कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता के छायाप्रति के साथ शीघ्र आवेदन पत्र प्रस्तुत करें ताकि उन्हें राशनकार्ड जारी किया जा सके।
मृतक के परिजन को मिली 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता
दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा चौधरी ने दुर्घटना में मृतक के परिजन को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पोटियाकला तहसील एवं जिला दुर्ग निवासी कोमल साहू की विगत 15 सितंबर 2022 को नाले के पानी में डूब जाने से मृत्यु हो गयी थी।
कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. कोमल साहू की माता श्रीमती रमशीला साहू को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
खेलो इंडिया टैलेण्ट हंट प्रोग्राम में पंजीयन करने की अंतिम तिथि 29 फरवरी को
दुर्ग / भारतीय खेल प्राधिकरण के वेबसाईट http://smybharat.gov.in@kheloindia पोर्टल में खेलो इंडिया टैलेण्ट हंट प्रोग्राम में पंजीयन की अंतिम तिथि 29 फरवरी 2024 तक दिया गया है। उक्त तिथि 08 मार्च 2024 तक बढ़ाने की संभावना है। जिले में संचालित समस्त विद्यालयों से अधिक से अधिक पंजीयन कराया जाना है। जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ में योजनानुसार पहला मूल्यांकन अभियान 4 जिलों दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा में 08 मार्च 2024 तक होगा।
09 से 18 वर्ष आयु वर्ग में कुल 10 खेलों क्रमशः हॉकी, फुटबाल, कबड्डी, वॉलीबाल, तीरंदाजी, खो-खो, एथलेटिक्स, कुश्ती, भारोत्तोलन एवं बाक्सिंग पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करें। किसी प्रकार के सहायता या आवश्यकता होने पर अजय नामदेव सर्वदे, सहायक संचालक, साई सीआरसी भोपाल को मोबाईल नंबर 9558577657 पर संपर्क कर सकते है। इसके अलावा जिला कीड़ा अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
महतारी वंदन योजना के तहत बैंक खाते के माध्यम से भुगतान 08 मार्च को
दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशन में दुर्ग जिले की समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में आवेदन पत्रों को प्राप्त करने से लेकर उनकी डाटा एण्ट्री एवं सत्यापन का कार्य व्यवस्थित रूप से सम्पादित हो रहा है। राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना के रूप में संचालित होने जा रही महतारी वंदन योजना के तहत दुर्ग जिले में अब तक 3,91,109 महिलाओं ने आवेदन किया है जिसमें से 3,18,033 आवेदनों का ऑनलाईन सत्यापन भी किया जा चुका है।
जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराते हुए इन आवेदन पत्रों की ऑनलाईन एण्ट्री तथा सत्यापन कार्य पूर्णतः की ओर है। उल्लेखनीय है कि योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र वाली सभी विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा विधवा महिलाओं को निर्धारित शर्तों के अधीन 1000 रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उनके बैंक खातों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार डाटा एण्ट्री तथा ऑनलाईन सत्यापन का कार्य संपन्न होने के साथ-साथ महिलाओं द्वारा अपने आवेदन पत्र में बैंक खाते के संबंध में दी गई जानकारियों का मिलान भी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) से राज्य स्तर द्वारा परीक्षण कराये जाने पर यह पाया गया है कि बहुत सी महिलाओं द्वारा दिये गये बैंक खाते की जानकारी में आधार सीडिंग का मिलान नहीं हो रहा है। साथ ही कई महिलाओं के आधार अपडेटेड नहीं है।
राज्य शासन द्वारा इस संबंध में हितग्राहीवार सूची सभी जिलों को प्रेषित कर दी गई है तथा सभी संबंधित हितग्राहियों से त्वरित रूप से बैंको के माध्यम से आधार सीडिंग अपडेट करने की अपील की गई है, ताकि निर्धारित तिथि को उनके आधार सीडिंग बैंक खातों में राशि का निर्बाध भुगतान हो सके। दुर्ग जिले में भी हितग्राहियों की सूची सभी जनपद पंचायतों, नगरीय निकायों तथा परियोजना कार्यालयों में प्रेषित कर दी गई है। सूची के अनुसार जिन हितग्राहियों के बैंक खाते आधार सीडिंग नही है अथवा उनका आधार नंबर अपडेटेड नही है उन सभी को तत्काल निकट के आधार सेवा केन्द्र अथवा संबंधित बैंको की शाखा में जाकर उपरोक्त कार्य कराने हेतु मुनादी भी कराई जा रही है।
इस संबंध में सभी बैंको एवं आधार सेवा केन्द्रों को समुचित निर्देश भी जारी किये जा चुके है। बैंको में आधार सीडिंग कराने के लिए महिला हितग्राहियों को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये बैंक खाते के विवरण के अनुरूप संबंधित बैंक की शाखा में जाकर अपने आधार कार्ड की मूलप्रति, एक नग छायाप्रति तथा बैंक पासबुक प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आधार अपडेट कराने के लिए निकट के आधार सेवा केन्द्र में स्वयं का मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, जन्म प्रमाण पत्र, वर्तमान आधार कार्ड की मूलप्रति आदि प्रस्तुत करना होगा ताकि इन अभिलेखों के आधार पर आधार अपडेशन का कार्य किया जा सके। कलेक्टर द्वारा इस योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने हेतु लगातार मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है।
राज्य शासन द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु पूर्व में जारी समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया गया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार दिनांक 21 से 22 फरवरी तक आवेदन पत्रों का सत्यापन, 23 फरवरी को अनन्तिम सूची जारी की जाएगी तथा 23 से 25 फरवरी तक अनन्तिम सूची पर दावा आपत्ति स्वीकार की जाएगी। अनन्तिम सूची पर प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति का निराकरण, 26 से 29 फरवरी तक करते हुए 01 मार्च 2024 को अंतिम सूची का प्रकाशन तथा 2 मार्च 2024 को स्वीकृति जारी की जाएगी। सभी पात्र महिलाओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से 08 मार्च 2024 को राशि का हस्तांतरण किया जाएगा।
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