छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

अवैध निर्माण और मुआवज़े की मांग लेकर ग्रामीण पहुंचे जनदर्शन

दुर्ग / जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा।

जनदर्शन के दौरान डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 110 आवेदन प्राप्त हुए।
ग्राम बोड़ेगांव के कृषकों ने ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने आवेदन दिया।

कृषकों ने बताया कि गांव में ननकट्ठी विद्युत मंडल के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो बढ़ते स्थायी और अस्थायी कनेक्शनों के कारण बार-बार खराब हो जाता है। इससे सिंचाई कार्य बाधित हो रहा है और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

किसानों ने ट्रांसफार्मर की क्षमता 25 एचपी से बढ़ाकर 63 एचपी करने की मांग की है। इस संबंध में पूर्व में भी विद्युत विभाग को आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। कलेक्टर ने इस पर विद्युत विभाग को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत खोपली के वार्ड क्रमांक 18 के निवासियों ने अवैध अतिक्रमण की शिकायत की। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा गली पर अवैध निर्माण कर लिया गया है, जिससे गली की चौड़ाई 12 फीट से घटकर मात्र 3 फीट रह गई है। इसके चलते ट्रैक्टर और अन्य चार पहिया वाहनों की आवाजाही मुश्किल हो गई है।

ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत द्वारा मना करने के बावजूद भी निर्माण कार्य किया गया, जिससे मोहल्लेवासियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को मौके का निरीक्षण कर कार्यवाही करने को कहा।

वहीं ग्राम मातरोडीह के किसानों ने शिकायत की कि पावर ग्रिड कंपनी द्वारा गांव में टावर और विद्युत तारों का विस्तार किया गया है, जिससे उनकी जमीन प्रभावित हुई है। इसके बावजूद अब तक उन्हें मुआवजे की राशि प्राप्त नहीं हुई है। किसानों ने मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने एसडीओ दुर्ग को मामले की जांच कर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने हेतु उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

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