दुर्ग / राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा संचालित योजना 2025 के तहत संचालित योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधिपति/ मुख्य संरक्षक छ.ग. उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में बाल विवाह को रोकने के लिए न्याय जागरूकता हेतु विशेष यूनिट ’’आशा’’, हासिए पर पड़े, कमजोर आदिवासियों और विमुक्त, घुमंतु जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत करने हेतु।
’’संवाद’’ एवं जागरूक्ता और कल्याण नेविगेशन नशा मुक्त भारत के लिए विशेष योजना ’’डॉन’’ के संबंध में कार्यशाला का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की अध्यक्षता में 19 जून 2025 को जिला न्यायालय दुर्ग के सभागार में किया गया।
उक्त कार्यशाला में कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग के प्रधान न्यायाधीश, विशेष यूनिट के समस्त सदस्य अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, पैनल अधिवक्तागण, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण विभाग, इकाइयों में सम्मिलित विभिन्न विभाग के पदाधिकारीगण एवं अधिकार मित्र उपस्थित थे।
कार्यशाला में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संबोधित करते हुए बताया कि नालसा द्वारा संचालित योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार व जागरूकता बढ़ाये जाने हेतु समस्त आवश्यक विभागों को एक प्लेटफार्म पर एकत्रित किया गया है। समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर अधिकतम शिविर का आयोजन कर लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने एवं जानकारी का सही लाभ प्रदान प्राप्त किया जाना है, क्योंकि योजना का सफल क्रियान्वयन सभी की सक्रिय भागीदारी से ही हो सकता है।
इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों का उचित निराकरण कर योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है। जिस पर समस्त विभाग द्वारा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु भरपूर सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया गया।
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