दुर्ग / कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा।
जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 94 आवेदन प्राप्त हुए। आज जनदर्शन में शासकीय जमीन में अवैध कब्जा के अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
ग्राम कचान्दुर निवासी के आवेदन पर हुई तत्काल कार्यवाही। आवेदिका ने बताया कि उनकी पुत्री 70 प्रतिशत विकलांग है, फिर भी विकलांग पेंशन राशि प्राप्त नही हो रही है। पेंशन राशि मिलने से पुत्री के इलाज के लिए सहायता मिल जाएगी। कलेक्टर ने उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए समाज कल्याण विभाग को तत्काल पेंशन राशि दिलाने आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
शिकायत लेकर पहुंचे डून्डेरा निवासी ने बताया कि ग्राम डून्डेरा में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर किसानी कार्य किया जा रहा है, जबकि वह किसानों के लिए आने-जाने का मुख्य मार्ग है। उस जमीन में कब्जा होने के कारण किसानों को अपने खेत में आने जाने में भारी समस्या उत्पन्न हो रही है।
इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दुर्ग को भूमि शासकीय या निजी, परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करने को कहा। ग्राम सुरपा दुर्ग निवासी ने दो व्यक्तियों को एक ही आधार नम्बर जारी होने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि उनका और उनके चचेरे भाई दोनों का आधार नम्बर एक ही है।
आधार सेंटर में भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। किसी प्रकार का शासकीय, बैंकिंग व अन्य अशासकीय कार्यो हेतु मेरा आधार नम्बर चचेरे भाई का आधार नम्बर दर्शाता है, जिससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आधार नम्बर के कारण शासन की योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है।
इस पर कलेक्टर ने ईडीएम को तत्काल जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। वन परिक्षेत्र धमधा-कुम्हारी के अंतर्गत कार्यरत चौकीदारों ने मजदूरी भुगतान कराने आवेदन दिया। वन परिक्षेत्र धमधा-कुम्हारी के रखवाली हेतु चौकीदार कार्यरत थे। कार्यरत चौकीदारों को विगत 11 माह से मजदूरी का भुगतान नही किया गया है, और यह कहकर काम बंद करा दिया गया है कि बजट आने पर पुनः काम में रखा जाएगा।
मजदूरी भुगतान संबंधी बात करने पर जल्दी ही भुगतान कराने का दिलासा दिया जाता है। राशि नही मिलने से सभी बहुत परेशान है। परिवार का भरण-पोषण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने वनमण्डाधिकारी को परीक्षण कर मजदूरों को भुगतान कराने के निर्देश दिए।
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