EPS पेंशनर्स की मांगें हुई तेज, सरकार से की यह प्रमुख अपीलें
दुर्ग। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ ईपीएस पेंशनर्स एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ ने 18 मार्च 2025 को दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के निजी सहायक को चार पेज का ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स के साथ हो रही ठगी और केंद्र सरकार की उदासीनता के खिलाफ देशभर में सांसदों के माध्यम से सौंपा जा रहा है।
प्रतिनिधिमंडल में बृजेंद्र तिवारी, पी.आर. वर्मा, पी.सी. शर्मा, अब्दुल अजीम, श्यामलाल साहू, योगेंद्र शर्मा समेत कई पदाधिकारी शामिल थे।
EPS पेंशनर्स की प्रमुख मांगें
ज्ञापन में EPS-95 पेंशनर्स की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सरकार से निम्नलिखित मांगों को तत्काल लागू करने की अपील की गई—
✅ न्यूनतम पेंशन ₹9000 प्रतिमाह डीए सहित दी जाए।
✅ सस्ता राशन देने के लिए उचित मूल्य की दुकानों से आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाएं।
✅ यात्रा में विशेष रियायतें दी जाएं।
✅ निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए।
✅ EPS-95 योजना में सितंबर 2014 से लागू ई-609 के तहत किए गए परिवर्तनों को रद्द किया जाए।
✅ हायर पेंशन के दावों के निपटान के लिए पर्याप्त संसाधन और कर्मचारी मुहैया कराए जाएं।
✅ पेंशन फंड को शेयर बाजार में निवेश करने पर रोक लगाई जाए और निवेश की गई राशि के लिए सरकार काउंटर गारंटी दे।
✅ PF और पेंशन दावों के गैर-निपटान के कारणों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।
EPS पेंशनर्स की लड़ाई जारी, केंद्र सरकार से त्वरित निर्णय की मांग
ज्ञापन में EPS पेंशनर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से तुरंत निर्णय लेने की अपील की ताकि लाखों पेंशनधारी सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।
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