जिला स्तरीय नार्काे समन्वयन समिति (एनसीओआरडी) में वीसी के माध्यम से शामिल हुए प्रभारी सचिव
दुर्ग / जिला कार्यालय दुर्ग के एनआईसी में एनसीओआरडी की जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रभारी सचिव सुब्रत साहू ऑनलाईन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। जिला स्तर पर प्रत्येक माह नार्काे समन्वयन (एनसीओआरडी) की बैठक आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी की रोकथाम हेतु जिलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करना है।
प्रभारी सचिव श्री साहू ने शासन के निर्देशानुसार मादक पदार्थों के दुरुपयोग, जागरूकता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और तस्करी पर लगाम लगाने के लिए जिलों द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मादक पदार्थाे के अवैध व्यापार पर सतत निगरानी रखने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हांकित स्थलों पर नशा मुक्ति के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा नशीली दवाओं के उत्पादन/विक्रय/रखरखाव की सूचना प्राप्त होने पर अनियमितता पायी जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाए। प्रभारी सचिव श्री साहू ने जिले में नियमित रूप से नशा मुक्ति कार्यकम आयोजित करने, आयोजन का प्रचार प्रसार करने, मादक पदार्थाे के उपयोग से हाने वाली हानि के संबंध में आम जनता/युवा वर्ग/छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के निर्देश दिए।
साथ ही नशे की लत से बाहर लाए गए लोगों की समय समय पर समीक्षा कर कार्यशाला आयोजित करने, नशामुक्ति हेतु आयोजित कार्यक्रमों की एवं केंद्र में उपचार पश्चात नशामुक्त हुए व्यक्तियों की संख्यात्मक जानकारी देने तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को वर्ष 2022-23 से 2023-24 के मध्य की गई कार्यवाही की तुलनात्मक प्रगति रिपार्ट तैयार करने कहा। इस दौरान दुर्ग एनआईसी में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, एडीएम अरविंद एक्का, एएसपी आशीष झा, सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी, उपसंचालक समाज कल्याण विभाग अमित सिंह परिहार, सीजीएम सिमोन एक्का एवं अन्य विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।
तीन दिवसीय उन्नयन प्रशिक्षण
दुर्ग / मछली पालन विभाग द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण योजना अंतर्गत 03 दिवसीय मछुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम विकासखण्ड दुर्ग एवं धमधा प्रभारियों द्वारा 200 पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण सह भ्रमण कराया गया। जिसमें विशेष अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा यादव, उपाध्यक्ष अशोक साहू, कृषि स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीमती योगिता एवं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती लक्ष्मी साहू उपस्थित थी।
श्रीमती मधुबाला यादव, हिमांशु यादव और अभय राज भगत को भृत्य के पद पर मिली अनुकम्पा नियुक्ति
दुर्ग / कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने राज्य शासन के मार्गदर्शी निर्देशों के तहत 03 आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान कर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर भृत्य के पद पर जिला कार्यालय में पदस्थ किया है। कार्यालय कलेक्टर से प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती मधुबाला यादव पिता स्व. संतोष कुमार यादव ग्राम परसुली पोस्ट तुमाकला तहसील धमधा जिला दुर्ग को भृत्य के पद पर जिला कार्यालय दुर्ग में तथा हिमांशु यादव पुत्र स्व. प्रकाश कुमार यादव 75/2 पचरी पारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग को भृत्य के पद पर जिला कार्यालय दुर्ग में पदस्थ किया गया है।
इसी प्रकार भय राज भगत पिता स्व. सिकंदर राम भगत ग्राम दमगड़ा पोस्ट केराडीह तहसील कुनकुरी जिला जशपुर, वर्तमान पता ब्लाक नंबर 14 मकान नंबर 95 तीसरी बटालियन छ.ग.स.ब. अम्लेश्वर तहसील पाटन जिला दुर्ग को भृत्य के पद पर जिला कार्यालय दुर्ग में पदस्थ किया गया है। उक्त आवेदकों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर कर्त्तव्य पर अनिवार्यतः उपस्थित होने कहा गया है।
छत्तीसगढ़ में सतत् योजना के तहत् नगरीय ठोस अपशिष्ट से कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट होगा स्थापित
दुर्ग / प्रदेश में सतत् एसएटीएटी- सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अर्फोडेबल ट्रांसपोर्टेशन योजना के अंतर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) से जैव ईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन की आपार संभावनाओं को देखते हुये छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) द्वारा निरंतर प्रयास के फलस्वरूप भारत सरकार के उपक्रम भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई में 100-150 टन प्रतिदिन एमएसडब्ल्यू आधारित कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र की स्थापना की जाएगी।
13 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप-मुख्यमंत्री अरूण साव की गरिमामय उपस्थिति में नगर पालिक निगम, रायपुर/भिलाई, सीबीडीए एवं बीपीसीएल के मध्य 02 कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) संयंत्रों की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय एमओयू निष्पादित किया गया था। इसी क्रम में आज कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में लोक निर्माण विभाग के सभागार में नगर पालिक निगम भिलाई, सीबीडीए एवं भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के मध्य त्रिपक्षीय कंसेशन एग्रीमेंट (सीए) में हस्ताक्षर किया गया।
इस एग्रीमेंट के तहत् नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत ट्रेचिंग ग्राउड जामुल में बीपीसीएल द्वारा स्वयं के निवेश से सीबीजी संयत्र की स्थापना की जायेेगी, जिससे विभिन्न लाभ होंगे। इससे नगर पालिक निगम भिलाई एवं दुर्ग जिले के आसपास के नगर निगमों के लगभग 150 मिट्रिक टन प्रतिदिन नगरीय ठोस अपशिष्ट (एम एस डबल्यू) का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जायेगा।
उक्त संयंत्र में लगभग 60.00 करोड़ रूपए की राशि का निवेश शत-प्रतिशत बीपीसीएल द्वारा किया जायेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 0.30 लाख मानव दिवस प्रतिवर्ष रोजगार सृजित होंगे। संयंत्र निर्माण के दौरान भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र में पूर्ण क्षमता के उत्पादन एवं विक्रय होने पर प्रतिवर्ष लगभग राशि 1 करोड़ रूपये का जीएसटी प्राप्त होगा। संयंत्र में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त जैविक खाद से जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।
इसके अलावा संयंत्र की स्थापना से ग्रीन हाऊस गैस के उत्सर्जन में कमी आयेगी तथा पर्यावरण स्वच्छ होगा। सीबीजी के उपयोग से राज्य नेट जीरो एमिशन प्राप्ति की दिशा में अग्रसर होगा। इस एग्रीमेंट हस्ताक्षर कार्यक्रम में सीबीडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार, हेड बायोफ्यूल्स बीपीसीएल मुम्बई अनिल कुमार पी, आयुक्त नगर पालिका निगम भिलाई श्री बजरंग दुबे, बीपीसीएल एवं ऊर्जा विभाग के प्रमुख अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।
मतदान केन्द्र एवं अनुभाग के स्थानांतरण संबंधी जानकारी संबंधित कार्यालय/स्थानीय निकायों के नोटिस बोर्ड व पंचायत भवनों में उपलब्ध
दुर्ग / मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के तहत दुर्ग जिले के प्रेषित किए गए प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 62 पाटन, 63 दुर्ग ग्रामीण, 64 दुर्ग शहर, 65 भिलाई नगर, 66 वैशाली नगर, 67 अहिवारा के मतदान केन्द्रों की सूची का अंतिम प्रकाशन आयोग के निर्देशानुसार उपाबंध-VI में किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार नये मतदान केन्द्र एवं अनुभाग के स्थानांतरण संबंधी जानकारी संबंधित कार्यालय/स्थानीय निकायों के नोटिस बोर्ड, पंचायत भवन आदि में निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराने एवं मतदान केन्द्र में किये गये संशोधन का सभी संबंधित/राजनीतिक दल/जनता के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करने कहा गया है।
संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे
