दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर पिछली राजस्व बैठक के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए जमीन से जुड़े सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली, नक्शा बटांकन, डायवर्सन की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागीय प्रकरणों के निराकरण में लेटलतीफी करने वाले अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए लंबित प्रकरणों को त्वरित रूप से निराकृत कर दायित्वों का निर्वहन सर्वाेच्च प्राथमिकता से करने को कहा। सामाजिक संस्थाओं से संबंधित जमीन के मामलों को भी शीघ्रता से समय सीमा के भीतर पूर्ण करने कहा।
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व से संबंधित कोई भी प्रकरण लंबित नही होने चाहिए। उन्होंने राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों तथा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों से उनके न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों एवं मुआवजा भुगतान, भारतमाला परियोजना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने निर्देश दिए, जिससे प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने में किसी भी प्रकार का विलंब न हो। उन्होंने सभी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (एएसएलआर) को आबंटित अपने-अपने तहसीलों का निरीक्षण कर उचित कार्यवाही करते हुए एसडीएम को सूचित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बसे फैक्ट्री और उनके भण्डारण स्थानों का निरीक्षण करने को कहा, जो घनी आबादी वाले क्षेत्रों में बसा है। उन्होंने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बसे फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने को कहा जिनका की लाइसेंस और परमिट समाप्त हो गया है। नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टिकोण से ज्वलनशील पदार्थ बारूद व फटाखे की फैक्ट्री व गोडाउन घनी आबादी व बस्ती से दूर स्थापित होना चाहिए, इन्ही शर्ताे पर लाइसेंस नवीनीकरण किए जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ए.डी.एम. अरविंद एक्का, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी, एसडीएम पाटन दीपक निकुंज, एसडीएम भिलाई लवकेश ध्रुव, एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे, एसडीएम धमधा सोनल डेविड, एसडीएम भिलाई-3 महेश राजपूत सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, एलएलआर उपस्थित थे।
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