रायपुर / आज वह शुभ दिन है, जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसान भाइयों के बैंक खातों में 13 हजार 320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि का अंतरण किया जा रहा है।151 जगह यह कार्यक्रम हुआ।
आज के कार्यक्रम में 24 लाख 75 हजार से अधिक किसानों के खातों में राशि भेजी जा रही है। इनमें से 24 लाख 72 हजार से अधिक वे किसान हैं जिन्होंने इस साल धान बेचा था। इन्हें 13 हजार 289 करोड़ रुपए की अंतर की राशि दी जा रही है।
इसी तरह 02 हजार 829 धान बीज उत्पादक किसानों को भी बीज निगम के माध्यम से अंतर राशि, 31 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह का धन्यवाद किया।
हमारी सरकार ने किसान भाइयों से किए गए वादे के अनुरूप अटल जी के जन्म दिवस, सुशासन दिवस पर 2 साल के बकाया धान बोनस 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किसान भाइयों के खातों में कर दिया है। 13 लाख से ज्यादा किसानों को बोनस का लाभ मिला है।
इस साल प्रदेश में 145 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है, जो पिछली सरकार द्वारा की गई खरीदी से 37 लाख मीटरिक टन अधिक है।
मोदी जी ने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर गरीबों के लिए 18 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमने कैबिनेट की बैठक में इस बारे में निर्णय ले लिया है, अप्रैल माह से तीव्र गति से मकान बनने शुरू होंगे।
मोदी जी ने महिलाओं को महतारी वंदन योजना शुरू करने की गारंटी दी थी। यह योजना भी शुरू हो चुकी है। परसों 10 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से राज्य की 70 लाख माताओं और बहनों के बैंक खातों में 655 करोड़ रुपए की राशि अंतरित कर दी गई है।
मोदी जी ने वनवासी भाइयों से वादा किया था कि तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रुपए कर देंगे। आज से ही इस योजना की भी शुरूआत हो जाएगी।
हमने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषि मजदूरों को हर साल 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय भी लिया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने जो दायित्व सौंपे हैं। उन्हें हम हर हाल में पूरा करेंगे।
हमने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत भी कर दी है। यह योजना सरकारी खर्च पर चलेगी।
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