दुर्ग / जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्घ कराने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अभिनव पहल प्रारंभ की जा रही है। कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के मंशा के अनुरूप जिले के प्रत्येक जनपद एवं नगरीय निकाय में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ये अधिकारी स्थानीय युवाओं को उनकी आवश्यकता के अनुरूप गूगल फार्म में एंट्री करायेंगे। साथ ही स्थानीय नियोक्ताओं से भी उनके संस्थान में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी भी गूगल फार्म में एंट्री करायेंगे। गुगल फॉर्म के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के लिए इच्छुक बेरोजगारों को सीधे लिंकेज कर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियों की जानकारी नगरीय निकायों, उद्योग विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा गूगल फॉर्म के माध्यम से संकलित किया जाएगा। रोजगार प्राप्त करने हेतु आवेदन अपने जनपद पंचायत/नगरीय निकाय से गूगल लिंक प्राप्त कर सकेगा। स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स, कुक, ड्राइवर, हॉस्पिटल में वार्ड बॉय, नर्सिंग स्टॉफ, जैसे पदों पर जनशक्ति की आवश्यकता होती है इन्हीं जरूरत को पूरा करने हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन के माध्यम से इस अभिनव पहल की शुरुआत की जा रही है।
कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विगत 27 सितम्बर बुधवार को अधिकारियों की बैठक में सभी एसडीएम एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों को इस हेतु आवश्यक पहल करने कहा है। उन्होंने अधिकारियों से समय-सीमा, पीजीएन, मुख्यमंत्री प्रवास के दौरान प्राप्त आवेदनों एवं जनचौपाल के लंबित प्रकरणों की निराकरण के संबंध में विभागवार जानकारी ली। साथ ही पुराने लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करने कहा। कलेक्टर ने जिले के नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के गौठानों में रखे मवेशियों की जानकारी ली। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के गौठानों में नगरीय निकायों के मवेशियों को शिफ्ट करने कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सड़कों में मवेशी नहीं दिखने चाहिए।
दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सड़कों में विचरित करने वाली मवेशियों के लिए गौठानों में रखने उपयुक्त प्रबंध किये जाए। कलेक्टर ने ग्रामीण आवास न्याय योजना के संबंध में जानकारी ली। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों के लिए 19 जुलाई 2023 को इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगांे को मुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। योजना अंतर्गत जिले में एक हजार 761 पंजीकृत हितग्राही है।
कलेक्टर श्री मीणा ने जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्कूलों के लिए निरीक्षण हेतु नियुक्त नोडिल अधिकारियों की कार्य गतिविधियों की जानकारी ली तथा निरीक्षण हेतु निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार जानकारी एकत्र कर गुगल शीट में एन्ट्री करने कहा। उन्होंने धान खरीदी हेतु समितिवार किसान पंजीयन की जानकारी ली तथा पंजीयन पश्चात् आर.ई.ओ. से सत्यापन कराने संबंधित एस.डी.एम. को विशेष ध्यान देने कहा। कलेक्टर ने जल-जीवन मिशन की अद्यतन कार्याें की समीक्षा करते हुए धीमी गति से हो रहे कार्यों में प्रगति लाने रिटेंडर कराने कहा।
उन्होंने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, स्कूल जतन योजना, सजेस की प्रगतिरत् कार्यों की संबधित विभागों से जानकारी ली तथा बेहतर कार्ययोजना के साथ लोगों के आयुष्मान कार्ड अपग्रेड करने कहा। बैठक में अपर कलेक्टर एवं नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. अश्वनी देवांगन, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर गोकुल रावटे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त लोकेश चन्द्राकर, नगर निगम रिसाली के आयुक्त आशीष देवांगन, सभी एस.डी.एम. सहित विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
संपूर्ण खबरों के लिए क्लिक करे
