दुर्ग / कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रति सोमवार को आयोजित होने वाले कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले के विभिन्न स्थानों से पहंुचें लोगों से मुलाकात कर उनकी मांगों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी लेते हुए प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक पहल करने को कहा। आज जनदर्शन में 130 आवेदन प्राप्त हुए।
ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी के सरपंच एवं ग्रामवासियों ने भूमिगत जल बोर पंपों पर विषाक्त केमिकल प्रदूषित पानी का रिसाव होने की शिकायत की। ग्रामवासियों ने बताया कि विष्णु केमिकल भिलाई (चोपड़ा खदान) में सैकड़ों टन पेंट बनाने का कार्य किया जा रहा है। पेंट बनाने से निकले वाले वेस्ट केमिकल, रॉ मटेरियल को एक गढ्ढा बनाकर डाल दिया जाता है।
उक्त रॉ मटेरियल व वेस्ट केमिकल घुलनशील होने के कारण भूमिगत जल से मिलकर जल स्त्रोतों के माध्यम से पूरे गांव के लोग उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव के अधिकतर बोर पंप जिसे पूरे गांव वाले उपयोग में लाते हैं उस पानी का स्वाद और रंग अलग ही होता है। केमिकल पानी का रिसाव पीने के पानी में होने के कारण ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर गहरा असर हो रहा है। शरीर में स्कीन से संबंधित गंभीर बीमारियों से ग्रामवासियों को जुझना पड़ रहा है। ग्रामवासियों द्वारा प्रदूषित पानी की जांच भिलाई इंस्टीट्यूट टेक्नॉलाजी के अभियांत्रिकी रसायन विभाग द्वारा गया था, जिसमें केमिकल की अधिक मात्रा का होना पाया गया। इस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
पाटन निवासी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने एवं आवास प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में था। लेकिन वर्तमान में जनपद पंचायत द्वारा बताया गया कि उनका नाम सूची से डिलीट हो गया है। इस पर कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाटन को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
थनौद निवासियों ने स्पीड ब्रेकर निर्माण के लिए आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि आबादी क्षेत्र होने के कारण थनौद मुख्य मार्ग के पास दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। समीप में हाई स्कूल भी संचालित होती है, जिसके कारण बच्चों का स्कूल आना जाना लगा रहता है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग को अवगत कराया गया, तो उनके द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया, लेकिन उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाईन के अनुसार स्पीड ब्रेकर नही लगाया जा सकता है। इस पर कलेक्टर ने ईई लोक निर्माण विभाग को निरीक्षण कर तत्काल कार्यवाही करने को कहा।
इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 25 पंचशील नगर में अवैध शेड निर्माण हटाने, सड़क बनाने, नल कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, पट्टा दिलाने, दीनदयाल कालोनी आवासीय परिसर जुनवानी भिलाई में मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने, आंगनबाड़ी के सामने से ट्रांसफार्मर हटाने, भू मुआवजा, भूमि पर अवैध कब्जा इत्यादि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों पर संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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