छत्तीसगढ़दुर्गभिलाई

घर बैठे प्राप्त करें 1 रुपए शुल्क के साथ कुछ ही समय में भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र, निगम दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं, भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करने अनावश्यक भटकने से मिला छुटकारा…

भिलाई नगर/ भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निगम दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है घर बैठे ही ऑनलाइन भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है और वह भी महज कुछ ही समय में 1 रुपए शुल्क के साथ। ऐसे हितग्राही जो भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाह रहे हैं वह सीधे निगम के पंजीकृत वास्तुविद के माध्यम से समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ www.bpms.sudacg.in में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज की प्रविष्टि भी ऑनलाइन करनी होगी।

भवन मानचित्र का परीक्षण मानव हस्तक्षेप रहित सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों पर विभाग के द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर समस्त दस्तावेज सही पाए जाने पर 14 दिवस के भीतर आवासीय भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु नियम अनुसार राशि की गणना कर ऑनलाइन डिमांड नोट आवेदक को जारी किया जाएगा जिसे वह दिए गए वेबसाइट पर सिटीजन पे के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर तुरंत रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

अब तक प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर आवेदकों को डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली के माध्यम से भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। भवन अनुज्ञा की जरूरतों को देखते हुए तथा लोगो को अनावश्यक इसके लिए न भटकना पड़े इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने जनवरी 2022 में इस योजना की शुरुवात की थी, अब इस योजना का लाभ हितग्राही ले पा रहे है। प्रत्यक्ष भवन अनुज्ञा प्रणाली के प्रारंभ होने से निगम दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर काटने एवं भटकने से छुटकारा मिल रहा है।

वहीं जहां भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन करने के बाद पहले उप अभियंता, सहायक अभियंता कार्यपालन अभियंता, जोन आयुक्त एवं भवन अनुज्ञा अधिकारी से होकर प्रकिया गुजरती थी, वह प्रक्रिया अब समाप्त हो गई है और सीधे भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहा है। इस प्रणाली की खास बात यह है की इस योजना से पारदर्शिता भी बनी रहेगी वहीं गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के लिए यह और अधिक लाभदायक साबित होगा, नौकरी पेशा लोगो को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अवकाश लेकर दफ्तरों में आने की जरूरत नहीं होगी। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त ने इस योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

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