नई दिल्ली. देश भर तकनीक के विकास के साथ ही साइबर फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं. वहीं सरकार भी इस पर नकेल कसने के लिए कई कदम उठा रही है. इस कड़ी में गृह मंत्रालय ने वर्ष 2021 में साइबर फ्रॉड की शिकायत करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया था, जिस पर इस साल 31 जनवरी तक साइबर धोखाधड़ी की 7 लाख से ज्यादा शिकायतें मिलीं, जिनमें से 1.90 लाख से अधिक शिकायतों में 235 करोड़ रुपये से ज्यादा बचाए गए.
दरअसल देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड को लेकर सवाल पर गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. ‘साइबर फ्रॉड’ के प्रश्न पर लोकसभा में गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने आज एक लिखित उत्तर में बताया कि ‘नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली’ (Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System) के प्रारम्भ होने से लेकर 31 जनवरी 2023 तक ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों से 7 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं. अब तक 1.90 लाख से अधिक शिकायतों में 235 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है. वहीं 52,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है.’
गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने साथ ही कहा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य के विषय हैं. उन्होंने कहा, ‘राज्य/केंद्रशासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) के माध्यम से साइबर अपराधों सहित अन्य अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं.’ उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड में शामिल लोगों के खिलाफ एलईए कानून के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्रवाई करते हैं.
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