भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई के एमआईसी कक्ष में महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता और आयुक्त लोकेश चंद्राकर तथा अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में महापौर परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महापौर परिषद ने वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत रामनगर मुक्तिधाम तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य को मंजूरी दी है।
यह तालाब शहर का सेंटर आफ अट्रैक्शन होगा। 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले हुए इस तालाब का सौंदर्यीकरण 2.5 करोड़ की लागत से होगा। यह तालाब सौंदर्यीकरण होने के पश्चात सेक्टर 5 स्थित गार्डन से भी आकर्षक नजर आएगा। तालाब के सौंदर्यीकरण में लोगों की सुविधाओं को देखते हुए घूमने के लिए पाथवे, आकर्षक पौधे, पोस्ट लैंप,
बैठने के लिए गार्डन चेयर, गाजिबो, फ्लावर पॉट, लैंडस्कैपिंग, वॉल फाउंटेन, चारों ओर सुरक्षित घेरा के लिए फेंसिंग, भव्य आकर्षक द्वार, रात में पूरे क्षेत्रफल को रोशनी प्रदान करने के लिए हाई मास्क लाइट, पेवर ब्लॉक युक्त पाथवे, शौचालय की सुविधा, छठ पर्व को देखते हुए घाट निर्माण, चेंजिंग रूम की सुविधा, मनोरंजन के लिए बोटिंग जोन,
बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रन पार्क इत्यादि सुविधाएं मौजूद होंगी। यही नहीं रामनगर मुक्तिधाम पहुंच मार्ग के सड़कों का डामरीकरण भी होगा, गौरव पथ से आजाद चौक होते हुए मुक्तिधाम के सामने एवं पॉपुलर साइकिल स्टोर से आजाद चौक तक डामरीकरण किया जाएगा।
इसके अलावा सेक्टर 9 स्थित तालाब तथा सेक्टर 2 स्थित तालाब का भी करोड़ों की लागत से सौंदर्यीकरण कर कायाकल्प किया जाएगा। बैठक में शहर के विकास के लिए कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव को पारित किया गया। वैशाली नगर क्षेत्र में एक करोड़ की लागत से सड़कों का डामरीकरण उन्नयन कार्य होगा।
साथ ही हुडको क्षेत्र में भी डामरीकरण का कार्य करोड़ों की लागत से किया जाएगा, इसके अलावा अन्य जोन के सड़कों का भी डामरीकरण किया जाएगा। इसके प्रस्ताव को महापौर परिषद ने मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि महापौर नीरज पाल की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सर्व समाज मांगलिक भवन के लोकार्पण के दौरान प्रत्येक जोन क्षेत्र में सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए सभी जोन के लिए 5 करोड़ देने की घोषणा की थी।
शहर में विकास कार्य को लेकर महापौर की परिषद मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर त्वरित अमल कर रही है। इसके अलावा वैशाली नगर क्षेत्र में करोड़ों की लागत से नाली निर्माण के लिए शासन को प्रस्ताव प्रेषित करने, भिलाई निगम के वार्डों में कचरा कलेक्शन एवं स्वच्छता के कार्यों के लिए निविदा,
निगम के विभिन्न योजनाओं में रिक्त व्यवसायिक/आवासीय/आवासीय सह व्यावसायिक भूखंडों के आबंटन के संबंध में, सिविक सेंटर में स्थित चौपाटी निर्माण कार्य, हुडको मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन निर्माण कार्य, मोर शहर मोर जिम्मेदारी के तहत भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत मुख्य चौक चौराहों का विकास एनजीओ,
कंपनी, उद्योगपति, निजी संस्था आदि के माध्यम से किए जाने, नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत डोर टू डोर राजस्व वसूली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए महापौर परिषद ने स्वीकृति दी है। महापौर नीरज पाल की शहर सरकार ने भिलाई को कई महत्वपूर्ण सौगात दी है जोकि लोगों की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है।
बैठक में महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मीपति राजू, सीजू एंथोनी, संदीप निरंकारी, एकांश बंछोर, साकेत चंद्राकर, चंद्रशेखर गवई, नेहा साहू, केशव चौबे, आदित्य सिंह, मन्नान गफ्फार खान, रीता सिंह गेरा एवं मीरा बंजारे मौजूद रहे। शहर में लगेंगे यूनीपोल बड़ा निर्णय भिलाई शहर में यूनीपोल लगाए जाएंगे। इसके लिए कई विभागीय प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।
शहर में पूर्व में लगे हुए बेतरतीब होर्डिंग से छुटकारा मिल चुका है। यूनीपोल के लगने से शहर की सुंदरता बढ़ जाएगी इसके अलावा निगम को भारी राजस्व की प्राप्ति भी होगी। इसे एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ किया जा रहा है महापौर परिषद ने इसकी भी स्वीकृति दी है।
नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत निगम क्षेत्र के खेल मैदानों का होगा संचालन एवं संधारण नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में निगम द्वारा बनाए हुए कई खेल मैदान है जहां खिलाड़ी दिन के अलावा रात में भी खेल अभ्यास करते हैं। इन खेल मैदानों को नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत आरएफपी निविदा के माध्यम से संचालन एवं संधारण के लिए महापौर परिषद ने सर्वसम्मति से पास किया है।
वायु प्रदूषण के स्तर की होगी जांच, भिलाई शहर मे लगेगी हाईटेक इक्विपमेंट भिलाई शहर में वायु गुणवत्ता सुधार के तहत वायु प्रदूषण के लेवल की जांच करने के लिए इसके लिए हाईटेक इक्विपमेंट स्थापित किया जाएगा।
यह इक्विपमेंट बताएगी कि प्रदूषण किस स्तर का है और कौन से लेवल में है। एक प्रकार से यह कितना प्रदूषण है उसकी जांच कर बताएगी। इससे शहर में प्रदूषण पता करने के बाद इसकी रोकथाम करने में मदद मिलेगी। इसे भी महापौर परिषद ने मंजूरी दी है।
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