सितंबर में पैसे से जुड़े ये पांच मामले, जिन पर नजर रखिए वरना हो जाएगा बड़ा नुकसान
साल में ऐसे कई महीने होते हैं जब कई अहम बदलाव होते हैं. इसी कड़ी में सितंबर महीना भी काफी महत्वपूर्ण हैं. चाहे आप एक आयकर दाता हों या अपने रोज के लेन-देन के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे हों, आपके लिए यह महीना खास रहेगा. सितंबर में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं जो आपकी जेब को प्रभावित करेंगे.
टैक्सपेयर के पास रिटर्न वेरिफाई के लिए सिर्फ 30 दिन
टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करके, आप घोषणा करते हैं कि रिटर्न फॉर्म में आपके द्वारा दी गई जानकारी सही व पूर्ण है और यह आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है.
1 अगस्त, 2022 को या उसके बाद (यानी 31 जुलाई की नियत तारीख के बाद) दाखिल टैक्स रिटर्न के सत्यापन की समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है. इसका मतलब है कि अगर,
आपने 8 अगस्त को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है, तो आपको 7 सितंबर से पहले रिटर्न सत्यापित करने की आवश्यकता है. 30-दिन की वेरिफिकशन विंडो उस दिन से शुरू होती है जब आप अपना आयकर रिटर्न जमा करते हैं.
31 जुलाई, 2022 को या उससे पहले दाखिल किए गए टैक्स रिटर्न के लिए, रिटर्न को सत्यापित करने की समय सीमा वही रहती है, यानी टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 120 दिन.
रिटर्न वेरिफिकेशन में आप जितना अधिक देर करेंगे, धनवापसी, आपके बैंक खाते में जमा होने में उतना ही अधिक समय लगेगा. इसके अलावा, यदि आप समय पर सत्यापन नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न दाखिल नहीं माना जाएगा.
सुरक्षित लेनदेन के लिए अपने कार्डों को टोकनाइज करें
सुरक्षित लेनदेन के लिए आपको सितंबर में ही अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड डाटा बदलना होगा जो आप ऑनलाइन, प्वाइंट-ऑफ-सेल ( पीओएस) या किसी एप ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं. सुरक्षित लेन-देन के लिए यूनिक टोकन का यूज करना होगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आदेश के अनुसार, टोकन नियम 1 अक्टूबर से लागू होता है. इसके तहत, सभी मर्चेंट वेबसाइटों को ऑनलाइन लेनदेन की प्रक्रिया के लिए आपके कार्ड नंबर, CVV या लास्ट डेट को अपने सर्वर पर सेव करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.
अब यूजर को एक टोकन सेव करके रखना होगा. अगर व्यापारी या कंपनी आगे पेमेंट के लिए आपके डाटा का इस्तेमाल करना चाहती है तो वही टोकन सेव करके रखना होगा.
बैंक डेबिट कार्ड जारी करने की फीस और वार्षिक शुल्क बढ़ा रहे हैं
सितंबर से, कई बैंकों ने डेबिट कार्ड पर वार्षिक शुल्क और जारी करने की फीस में बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह बढ़ोतरी कार्ड और अन्य इनपुट में उपयोग किए जाने वाले सेमीकंडक्टर चिप्स की लागत में भारी वृद्धि के कारण है.
उदाहरण के लिए, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने 6 सितंबर से प्रभावी डेबिट कार्ड के कई प्रकारों के लिए शुल्क बढ़ा दिया है.
IOB से Rupay क्लासिक डेबिट कार्ड जारी करने का शुल्क 50 रुपये था और दूसरे वर्ष से वार्षिक शुल्क 150 रुपये था. इश्यू करने की फीस और वार्षिक शुल्क दूसरे वर्ष से बढ़कर क्रमशः 150 रुपये और 250 रुपये हो जाएगा.
अटल पेंशन योजना में निवेश करने का अंतिम अवसर
18-40 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए, 30 सितंबर, 2022, अटल पेंशन योजना के लिए नामांकन करने का अंतिम दिन है. पेंशन योजना असंगठित श्रमिकों के लिए प्रति माह 1,000-5,000 रुपये की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है.
इसे 2015 में स्वावलंबन योजना के रूप में कम आय वाले लोगों के लिए लॉन्च किया गया था. इसके साथ ही नेशनल सिस्टम में भी कुछ फीस को बढ़ाया गया है. इस महीने के बाद नेंशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत कुछ चार्ज बढ़ेंगे.
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