नई दिल्ली: बीते करीब डेढ़ सालों में देश के 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले भाजपा ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा का फोकस दलित वोटर्स को साधने पर है, जिसकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में अच्छी खासी आबादी है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय मंत्रालय को 950 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया है।
यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट और इनकम जनरेशन स्कीमों के लिए दिया गया है। यह बड़ा फंड 8 मंत्रालयों के उस फंड से ट्रांसफर किया गया है, जो उनसे खर्च नहीं हो सका था। माना जा रहा है कि इसके जरिए केंद्र सरकार अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर खास फोकस कर सकेगी।
खासतौर पर 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह फैसला अहम माना जा रहा है। डिवेलपमेंट ऐक्शन प्लान और फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स के तहत 41 मंत्रालयों को अपने कुल बजट के 2 से 20 फीसदी तक के हिस्से को अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए खर्च करना होता है।
लेकिन ज्यादातर मंत्रालय ऐसा नहीं कर पाए और कई मंत्रालयों ने अन्य स्कीमों पर ही फंड को खर्च कर दिया। ऐसे में सरकार ने अब 8 मंत्रालयों के बचे हुए 950 करोड़ रुपयों को सामाजिक न्याय मंत्रालय को दिया है ताकि अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी स्कीमों पर खर्च किया जा सके।
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