मुख्यमंत्री कार्यालय से भी राजस्व प्रकरणों की होगी सतत् मानिटरिंग
रायपुर / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से राजस्व प्रकरणों के निर्धारित समय सीमा में निराकरण की समीक्षा के लिए आनलाइन मानिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई समेत अन्य राजस्व कार्यों का मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री कार्यालय समेत वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सतत् मानिटरिंग की जा सकती है।
राजस्व प्रकरणों का निराकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा के भीतर किया जाना है। परंतु राजस्व प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब होने से आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आम नागरिकों की सुविधा एवं राजस्व प्रकरणों की सतत् समीक्षा हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की आनलाइन मानिटरिंग व्यवस्था किए जाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए थे।
नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन तथा वृक्ष कटाई के समय सीमा के बाहर के अनिराकृत प्रकरणों के निराकरण हेतु भुइयां साफ्टवेयर में आनलाइन मानिटरिंग पोर्टल की व्यवस्था की गई है। प्रकरणों का समय पर निराकरण हो, इसके लिए मानिटरिंग पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्व मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, सचिव राजस्व विभाग, संचालक भू-अभिलेख, संभाग आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के स्तर से सीधे मानिटरिंग किया जाएगा।
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