दुर्ग। बोरई के 25 ग्रामीण सोमवार 21 मार्च को कलेक्ट्रेट में जनदर्शन में पहुंचे। उन्होंने बताया कि यहां 25 ग्रामीणों के राशन कार्ड निरस्त किये गए हैं, इसे बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मामले का निराकरण शीघ्र किया जाए ताकि किसी तरह की दिक्कत न हो। कलेक्टर ने फ़ूड कंट्रोलर से आवेदन की समीक्षा कर शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
जनदर्शन में अवैध प्लाटिंग से संबंधित आवेदन भी आये। कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम को ऐसे मामलों पर अविलंब कार्रवाई के निर्देश दिए। अपंजीकृत न रहे, 31 मार्च तक लंबित प्रकरण निपटायें ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो। प्रकरण तुरंत पंजीकृत करें और इनके निपटारे की कार्रवाई अविलंब शुरू कर दें।
एसडीएम सभी तहसीलों की मानिटरिंग करते रहें। इस दिशा में जिला स्तर से नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी भी स्थिति की मानिटरिंग करते रहें। तहसीलदार यह देखें कि स्थानीय अमले द्वारा तेजी से मामलों का क्रियान्वयन किया जाए। यह निर्देश कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये।
उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी काम समयसीमा के भीतर हों। किसी तरह की परेशानी आवेदक को न हो, इसके लिए नियमित मानिटरिंग की जा रही है। आप लोग भी स्थानीय अमले का कार्य देखते रहें। इस संबंध में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि अविवादित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो मामले काफी लंबे समय से लंबित हैं उन्हें भी निराकृत करने की दिशा में कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जो पट्टे देने की योजना लाई गई है। उस पर तेजी से कार्य करें। इससे नागरिकों को बड़ी सुविधा होगी।
उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि लोगों को उनके भूमि संबंधी अधिकार मिल पाएं ताकि इसके माध्यम से उन्हें भूमि के क्रय-विक्रय, बैंकिंग आदि विषयों में सुविधा हो सके। शासन की योजना का लाभ उठाने बड़ी संख्या में लोग आवेदन करेंगे। इनके निराकरण की दिशा में तेजी से कार्य किये जाने की जरूरत है।
बैठक में कलेक्टर ने सभी नगरीय आयुक्तों से इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इस योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार भी करें ताकि अधिकाधिक लोगों को योजना की जानकारी हो सके और इसका लाभ उठा सकें।
कलेक्टर ने बैठक में लंबित आवेदनों की तहसीलवार समीक्षा की। जिन राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों के निपटारे की दिशा में ढीली गति से कार्य हो रहा है, वहां पर तेजी लाएं। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व न्यायालयों के कार्यों की मानिटरिंग हो रही है। जहां ढिलाई देखी गई और 31 मार्च तक तेजी नहीं दिखी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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