स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए राज्य की 338.79 करोड़ रूपए की वार्षिक कार्ययोजना को मिली स्वीकृति
15वें वित्त आयोग के तहत मिली स्वीकृति
स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा विस्तार
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक सम्पन्न
रायपुर / मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में 15वें वित्त आयोग के माध्यम से स्वास्थ्य अनुदान के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के 338.79 करोड़ रूपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई है। मुख्य सचिव श्री जैन ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए है।
स्वीकृत कार्ययोजना के तहत भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण, विभिन्न जांच-परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, विभिन्न संदर्भ केन्द्र, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हेल्थ एण्ड वेलनेश सेंटर का उन्नयन, शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता के लिए शहरी पॉलीक्लिनिक की स्थापना, विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता के कार्य किए जाएंगे।
बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती रेणुजी पिल्ले, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुश्री शहला निगार, सचिव वित्त श्रीमती अलरमेल मंगई डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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