सुशासन से समृद्धि की ओर… विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करेगा छत्तीसगढ़_SANKALP_बजट- विधायक ललित चंद्राकर

दुर्ग/ माननीय विष्णुदेव साय सरकार जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओ .पी. चौधरी जी द्वारा तीसरा बजट नवीन विधानसभा में प्रस्तुत किया। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी वित्त मंत्री ओ पी चौधरी जी हार्दिक शुभकामनाएं दी और बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा यह बजट हमारी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।
GYAN के उत्थान में GATI की शक्ति से… SANKALP के साथ आगे बढ़ती छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा संतुलित विजन से सतत विकास की अप्रतिम यात्रा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को केंद्रित करते हुए हमारी सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस बजट पर किसानों, गरीबों, युवाओं, मातृशक्ति और आदिवासी समाज के सशक्तीकरण को हमने प्राथमिकता दी है।
हमारा पूरा विश्वास है इस बजट से हमारे ‘सुशासन से समृद्धि’ के मॉडल को एक मजबूत आधार मिलेगा और इसका समुचित लाभ छत्तीसगढ़ वासियो को मिलेगा इस बजट में वित्त मंत्री ओ. पी.चौधरी जी ने समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वहितकारी विकास की दिशा में सुशासन सरकार का सशक्त कदम कदम उठाया है हर वर्ग के लिए नए अवसरों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और बजट प्रावधानों के माध्यम से हर स्तर पर विकास कार्य निर्धारित किए गए हैं
किसानों के सर्वांगीण विकास का संकल्प होगा साकार- कृषक उन्नति योजना हेतु ₹10,000 करोड़- विद्युत पंपों के लिए बिजली सब्सिडी हेतु ₹5,500 करोड़- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु ₹820 करोड़- दीनदयाल भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण हेतु ₹600 करोड- गन्ना किसानों को बोनस हेतु ₹60 करोड़ का प्रावधान।
5 मिशन: नई दिशा, नई धार, नई रफ्तार मुख्यमंत्री AI मिशन मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन जरूरतमंद ग्रामीण को मिलेगा स्थायी और सुरक्षित आसरा आवासहीन ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने हेतु ₹4,000 करोड़ का प्रावधान।
शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू होगी स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना, ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान।शासकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु ₹100 करोड़ का प्रावधान। निश्चित रूप से यह अमृत काल का बजट जनाकांक्षाओं को पूरा करेगा ।और इसका प्रत्यक्ष लाभ सीधा जनता को मिलेगा ।
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