मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: 620 करोड़ की दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, विस्थापितों को फ्री रजिस्ट्री का लाभ…
MP Cabinet Big Decisions: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय भोपाल में आयोजित मंत्रि-परिषद बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सिंचाई, पुनर्वास, किसान हित और सामाजिक कल्याण से जुड़ी बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी। मैहर और कटनी जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 620 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है।
620 करोड़ की दो सिंचाई परियोजनाओं को हरी झंडी
कैबिनेट ने मैहर और कटनी जिले की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी:
धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना
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लागत: ₹53.73 करोड़
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क्षेत्र: मैहर और कटनी
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सिंचाई सुविधा: 3500 हेक्टेयर
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लाभार्थी: 9 गांवों के 2810 किसान
बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना
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लागत: ₹566.92 करोड़
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क्षेत्र: कटनी जिले की बरही और विजयराघवगढ़ तहसील
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सिंचाई सुविधा: 20,000 हेक्टेयर
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लाभार्थी: 27 गांवों के 11,500 किसान
इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सरदार सरोवर विस्थापितों को मुफ्त प्लॉट रजिस्ट्री
कैबिनेट ने नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत दी है।
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आवंटित आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री नि:शुल्क होगी
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पंजीयन शुल्क और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण करेगा
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लाभार्थी: 25,600 से अधिक परिवार
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अनुमानित वित्तीय भार: लगभग ₹600 करोड़
10 सरकारी योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने 6 विभागों की 10 योजनाओं को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 15,009 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान स्वीकृत किया गया।
प्रमुख स्वीकृतियां:
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वित्त विभाग: ₹115 करोड़
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श्रम विभाग (संबल 2.0): ₹5000 करोड़
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योजना एवं सांख्यिकी विभाग: ₹3376.66 करोड़
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पशुपालन एवं डेयरी विभाग: ₹6472.18 करोड़
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महिला एवं बाल विकास: ₹24.70 करोड़
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पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना: ₹21 करोड़
समाज कल्याण बोर्ड भंग, कर्मचारियों का संविलयन
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया है।
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कर्मचारियों का संविलयन महिला एवं बाल विकास विभाग में किया जाएगा।
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